पारनेर(श्रीकांत चौरे):प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्र देतानाचे शासनाचे निकष अतिशय क्लिष्ट असल्याने या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या मुलांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. याप्रश्नी आ. नीलेश लंके यांनी लक्ष वेधल्यानंतर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव सादर करू.प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राप्रश्नी कायमचा तोडगा काढण्याची ग्वाही राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. आ. लंके यांच्या पुढाकारामुळे संपूर्ण राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
पारनेर-नगर मतदार संघासह राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नी आ. नीलेश लंके यांनी मंत्री पाटील यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन पाटील यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात पुनर्वसन विभागाचे सचिव तसेच इतर अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीत आ. नीलेश लंके यांनी प्रकल्पग्रस्तांसह उपस्थित राहून विविध प्रश्न मांडले. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबतही आ. लंके यांनी मंत्री पाटील यांना अवगत केले. सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिली. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या राज्यातील युवक व युवतींना शासकीय, निमशासकीय सेवेतील गट ‘क’ व गट ‘ड’ मध्ये सरळ सेवेतील ५ टक्के जागांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे असा शासन निर्णय आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीचे निकष अतिशय क्लिष्ट असल्याने राज्यातील गरीब घरातील अनेक युवक व युवतींना हे प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचे आ. लंके यांनी या बैठकीत सांगितले.
पारनेर तालुक्यातील वनकुटे येथे २७ शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सन १९६५-६६ साली मुळा प्रकल्पाकरीता इरळवाडी येथील क्षेत्र संपादीत करण्यात आले. तेथील शेतकऱ्यांचे सन १९७१-७२ मध्ये वनकुटे येथे पुनर्वसन करण्यात आले. तेंव्हापासून गट नंबर ८७/१,१८४,८१ /१, ८१ / २ व १०२ मध्ये ते क्षेत्र कसत आहेत. त्याची कोणतीही नोंद महसूल दप्तरी झालेली नाही. यासंदर्भात आपण पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात जाऊन याबाबत कार्यवाहीसाठी निवेदन सादर केले होते. मात्र नायब तहसिलदार यांनी तलाठ्याला घेऊन केवळ पाहणी करून पंचनामे केले. पुढे प्रत्यक्षात काहीही कार्यवाही झाली नाही. मुळा धरण पुर्ण होऊन साठ वर्षे झाली तरीही या धरणग्रस्तांना जमिनी मिळू शकल्या नाहीत. सरकारी नोकरी मिळू शकली नसल्याचे आ. लंके यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकरणी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना मंत्री पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मंत्री पाटील यांच्यासमवेत पार पडलेल्या बैठकीस आ. नीलेश लंके यांच्यासह अॅड. राहुल झावरे, महादेव गाडगे, नामदेव इरोळे, बन्सी गुुुंजाळ, किरण शिंदे, शरद आग्रे, अनिल इरोळे, संपत शिंदे, लक्ष्मण शिंदे यांच्यासह पुनर्वसन विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
▪️२० आरची अट नको
शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्ताचे २० आर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र भूसंपादीत झाले असेल तरच अशा बाधित व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात येते. राज्यात अनेक ठिकाणी ५ आर, १० आर क्षेत्र नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी भूसंपादित झालेल्या आहेत. या शासन निर्णयामुळे अशा बाधित व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. त्यासाठी कमीत कमी २० आर ही अट शिथिल केली तर अनेक गोरगरीब मुलांना हे प्रमाणपत्र मिळू शकेल ही बाब आ. लंके यांनी मंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
◾शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळावे
राज्यात अनेक ठिकाणी काही शेतकऱ्यांच्या एकाच ठिकाणी १०,२०,३० एकर इतके क्षेत्र प्रकल्पासाठी भूसंपादित करण्यात आले आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या नावावर इतर ठिकाणीही क्षेत्र असेल तर अशा बाधित व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळत नाही. इतर ठिकाणी क्षेत्र असल्याची अटही रदद करण्यात यावी अशी मागणी आ. लंके यांनी यावेळी केली.
▪️खास बाब म्हणून वनकुट्याचा प्रस्ताव
वनकुटे येथील धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात आ. लंके यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर खास बाब म्हणून प्रस्ताव तयार करण्यात येईल.विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कॅबिनेटच्या बैठकीत हा विषय मांडला जाईल. या निर्णयाचा उपयोग राज्यातील इतर धरणग्रस्तांसाठी होईल असे मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या दालनात आ. नीलेश लंके तसेच प्रकल्पग्रस्तांची मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
▪️नागरी सुविधांसाठी निधी
या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर तिथे रस्ते, नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यानंतर मात्र तिथे कोणत्याही सुविधा देण्यात आल्या नसल्याचे वनकुटयाचे माजी लोकनियुक्त सरपंच राहुल झावरे यांनी यावेळी सांगितले. नागरी सुविधांसदर्भात आ. लंके यांनी १५ दिवसांत शासनाच्या सर्व ११ निकषांना अधिन राहून प्रस्ताव सादर करावा. तेथील नागरी सुविधांसाठी हवा तेव्हढा निधी मंजुर करण्याची ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली.
▪️आ. लंके यांच्यामुळे मंत्रालयात
२५ वर्षे मुंबईत माथाडी कामगार म्हणून काम केले, मात्र कधीही मंत्रालयात, मंत्र्यांच्या दालनात जाण्याचा योग आला नाही. आ. लंके यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर पाठपुरावा करीत मंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित केली. या बैठकीस त्यांच्यामुळे उपस्थित राहण्याचे भाग्य लाभले-नामदेव इरोळेधरणग्रस्त माथाडी कामगार, वनकुटे पुनर्वसन बन्सी गुंजाळप्रकल्पग्रस्त सुतगिरणी कामगार, निघोज