बेल्हे(प्रतिनिधी)उत्पादन शुल्क विभागाच्या कृपाशीर्वादाने चौदा नंबर,भोरवाडी शिवारात पुन्हा भेसळयुक्त ताडी व्यवसाय फोपावले आहे.
दरम्यान उत्पादन शुल्क विभागाच्या नारायणगाव कार्यालयाचे प्रमुख अर्जुन पवार यांनी धडाकेबाज कारवाई करून भेसळयुक्त ताडी विक्रेत्यांवर वचक निर्माण केला होता.आज तो वचक राहिला नसल्याने भेसळयुक्त ताडी व्यवसाय फोपावले असल्याचे दिसून येत आहे.
भेसळयुक्त ताडीच्या सेवनामुळे जुन्नर तालुक्यात तरुण मृत झाले आहेत.तर अनेक तरुण,शालेय विद्यार्थी ताडीच्या आहारी गेल्याचे बोलले जात आहे.
जुन्नर तालुक्यातील येडगाव येथील तरुण भेसळयुक्त ताडी पिऊन मृत झाला आहे.तर भोरवाडी,चौदानंबर परिसरातील अनेक तरुनांना भेसळयुक्त ताडी सेवनामुळे मेंदूचे आजार जडले असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. चौदानंबर,भोरवाडी परिसरात राजरोसपणे ताडी विक्री केंद्र असली तरीही त्या ठिकाणी खरोखरच शुद्धता मिळते का हा संशोधनाचा विषय असून पावडर ही अनेकांच्या जीविकास धोकादायक ठरत आहे
चौदा नंबर,भोरवाडी परिसरात सर्वसामान्यांच्या जीविताला धोकादायक ठरणारी विषारी ताडी केंद्र ही खुलेआम सुरू असून उत्पादन शुल्क विभागाच्या कृपाशीर्वादाने विकण्यात येणाऱ्या ताडीबाबत तेरी भी चूक मेरी बी चूप असाच बिन बोभाट कारभार चाललाय.जो भविष्यात अत्यंत धोकादायक ठरणार आहे खरं तर या केंद्रातील ताडी ही शुद्ध आहे की ती पावडर मिश्रित आहे हे तपासणार कोण ? पावडर मिश्रित अर्थात विषारी ताडी ही अनेकांच्या जीवावर उठली आहे ?
तालुक्यात भेसळयुक्त ताडी सेवनामुळे कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत पण उत्पादन शुल्क प्रशासनाला त्याचं काय देणं घेणं नाही.आमचं भागलं की बस मलिदा मिळाला की साध्य झालं हे धोरण अत्यंत भयानक आहे.बिनधास्तपणे कसलीही भेट भाड न ठेवता रासायनिक ताडी विकत आहेत यामुळे लोकांचा विशेषतः सर्वसामान्य कष्टकरी कामगारांचा जीव धोक्यात आणला जातोय.
वास्तविक पाहता ताडीचा हंगाम हा फेब्रुवारी ते जून दरम्यान असतो या हंगामातच शुद्ध ताडी मिळते मात्र सध्या ताडी देणारी झाडेच नसल्यामुळे ताडीविक्रेते धोकादायक आणि घातक अशा क्लोरील हायट्रिक मिक्स करून ताडी विकत असून यामुळे अनेक जण या घातक अशा व्यसनाच्या आहारी जाऊन बळी पडत आहेत.
परिसरात इतका भेसळयुक्त ताडी विक्रीचा गंभीर प्रकार होत असताना ताडी विक्री व्यावसायिक आणि प्रशासन यांच्यातील आर्थिक साठ-लोट हे तरुण पिढीला अत्यंत घातक ठरू पाहताय.याला पायबंद घालण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.