मुंबई : सुपा आणि नगरसाठी आयटी पार्क आणि फार्मा पार्क (SEZ) द्या : पारनेर- नगर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रसाद खामकर यानी २o जून रोजी गुरुवारी महाराष्ट्र आणि गोवा या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (SEZ), वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, क्षेत्रीय विकास आयुक्त आय.ए.एस. ज्ञानेश्वर पाटील , संयुक्त आयुक्त आय.आर.एस. सी.पी.सी चौहान , उप विकास आयुक्त , आय.आर.एस. प्रसाद वरवंडकर यांची भेट घेतली.व निवेदन देत चर्चा केली.
पारनेर आणि नगर येथील मूळ रहीवाशी असणारे तरुण आणि तरुणी अभियांत्रिकी ,व्यवस्थापन ,माहिती तंत्रज्ञान , वाणिज्य अभ्यासक्रमासाठी तसेच याच क्षेत्रात रोजगाराच्या निम्मिताने पुणे, बँगलोर , मुंबईसह देशातिल अन्य शहरांमध्ये कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या तरुणांची मागील १० ते १५ वर्षांतील संख्या जवळपास एक लाखांवर आहे. मात्र त्यांना पूरक अशा रोजगाराची उपलब्धता सुपा एमआयडीसीत आणि नगर एमआयडीसीत नाही.
सुपा आणि नगर मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग,फार्मासिटिकल, ऑटोमोबाईल ,माहिती तंत्रज्ञान आणि आभूषण बनविनाऱ्या या सारख्या वेगवेगळ्या सेगमेंट मधील कंपन्या आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. मात्र विशेषत: आयटी क्षेत्रामध्ये पदव्या असणाऱ्या मुला, मुलींची शहरातील संख्या मोठी असल्याने तसेच नोकरीसाठी पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तसेच परदेशात असणाऱ्या आयटी कंपन्यांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांना सुपा आणि नगर शहरा लगतच विशेष आर्थिक क्षेत्राची (SEZ) उभारणी करून तरुणाईला इथेच रोजगार द्यावा.
जेणेकरून त्यांच्यावर स्थलांतरित होण्याची नामुष्की ओढवणार नाही. आणि अहिल्यादेवीनगर सर्वागीन विकासाला चालना मिळेल. तरुण आणि तरुणीना पारनेर आणि नगर तालुक्यातच आपल्या कुटुंबासमवेत राहत रोजगाराची संधी मिळेल. यामुळे पारनेर आणि नगर वयोवृद्ध आणि पेन्शनर्स लोकांचा तालुका न बोलले जाता, यशाची उंच भरारी घेनाऱ्या तरुण आणि तरुणनिंचा तालुका म्हणून राज्यभर ओळख होइल. यावेळी रुई छत्रपती येथील मा.वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बन्सी बारवकर आणि युवा उद्योजक सुयोग बारवकर हे उपस्थीत होते.
▶️ काय आहे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ?
विशेष आर्थिक क्षेत्र हे असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये व्यवसाय आणि व्यापार कायदे देशाच्या इतर भागांपेक्षा वेगळे आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र देशाच्या राष्ट्रीय सीमांमध्ये स्थित आहेत आणि त्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये व्यापार संतुलन, रोजगार, वाढीव गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि प्रभावी प्रशासन यांचा समावेश आहे. झोनमध्ये व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, आर्थिक धोरणे आणली जातात. या धोरणांमध्ये सामान्यत: गुंतवणूक, कर आकारणी, व्यापार, कोटा, सीमाशुल्क आणि कामगार नियमांचा समावेश असतो. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना कर सुट्ट्या दिल्या जाऊ शकतात, जेथे स्वतः ला झोनमध्ये स्थापित केल्यावर, त्यांना कमी कर आकारणीचा कालावधी दिला जातो.
यजमान देशाद्वारे विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या इच्छेने प्रेरित असू शकते. विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहून कंपनीला जे फायदे मिळतात त्याचा अर्थ असा असू शकतो की ती जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्याच्या उद्देशाने कमी किमतीत वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यापार करू शकते.