पारनेर(श्रीकांत चौरे):
राज्य शासनाकडून वयोवृध्द नागरीक, विधवा, परित्यक्त्या, अपंग यांना देण्यात येणारे मासिक अनुदान गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून त्यांच्या खात्यावर जमा न झाल्याने आर्थिक दृष्टया संकटात सापडलेल्या तालुक्याच्या विविध गावांतील वयोवृध्द नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली तहसिल कार्यालयासमोर ठिय्या देत आंदोलन सुरू केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अॅड. राहुल झावरे, जितेश सरडे, संभाजी नरसाळे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या आंदोलनास पाठींबा देत प्रश्नाची तड लागेपर्यंत गेट बंद आंदोलन सुरू केले. हयातीच्या दाखल्यांवर हा गोंधळ निर्माण झाला असून तलाठी दाखला देत नाही तर दुसरीकडे तहसिल कार्यालयातील अधिकारी आंदोलकांना दारातही उभे करीत नाहीत अशी अवस्था मंगळवारी दिवसभर पाहवयास मिळाली.
नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर तलाठ्याच्या हयातीच्या दाखल्याची मागणी महसूल विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना विभागाकडून करण्यात आली. अनेक तलाठयांनी हे दाखल देण्यास असमर्थता दर्शविली. काही तलाठयांनी बँकेकडून हयातीचा दाखला घ्या असे सांगितले. मात्र बँकेकडूनही तो दाखल मिळू शकला नाही. तेंव्हापासून हजारो वयोवृध्द नागरिकांचे अनुदान बंद झाले असून पैशांअभावी त्यांची उपासमार होऊ लागली आहे. हयातीचे व हमीपत्र तहसिल कार्यालयात दाखल करा असे तलाठयांकडून सांगण्यात आल्यानंतर ८०-९० वयाचे वयोवृध्द नागरीक मंगळवारी तहसिल कार्यालयात दाखल झाले. तेथे मोठी रांग लागल्याने त्याची दखल घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने त्याची दखल घेण्यात येऊन तहसिल कार्यालयाच्या मनमानी कारभाराविरोधात राष्ट्रवादीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
- प्रकरणे रद्द करण्याचा सपाटा
आधार कार्ड, मतदान कार्ड हे अनेक वर्षापूर्वी काढण्यात आलेली आहे. आधार कार्ड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांचे वय लक्षात येते मात्र तसे न करता संजय गांधी निराधार विभागाने अनुदानाची प्रकरणे रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. मुलांच्या उत्पन्नाचे दाखले, वडीलांचे दाखले मागितले जात आहेत.३१ जानेवारी २०२२ रोजी २ हजार प्रकरणे मंजुर करण्यात आली. त्यातील विधवा सोडून सर्व प्रकरणे रद्द करण्यात आली. परित्यक्त्यांची प्रकरणे स्थानिक तलाठयाच्या पंचनाम्यासह सादर करण्यात आली ही प्रकरणेही रद्द करण्यात आली आहेत. याची चौकशी होऊन कारवाई होणे गरजेचे आहे.
संभाजी नरसाळे
सामाजिक कार्यकर्ते
विविध योजनांच्या अनुदानासंदर्भातील कागदपत्रे तहसिल कार्यालयात जमा करण्यास भाग पाडल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने गेट बंद आंदोलन करण्यात आले.
- एक वर्षात किती प्रकरणे मंजुर केली ?
पारनेरकरांची बोगस प्रकरणे काढली म्हणून आंदोलक दबाव आणतात असा आरोप नायब तहसिलदार प्रियंका पाचर्णे या करीत आहेत. एका वर्षात पाचर्णे यांनी किती प्रकरणे मंजुर केली ? दुर्गम भागातून नागरीक येथे आले आहेत. आम्ही त्यांना येथे बोलविले नाही असे त्या सांगतात मग त्यांची कागदपत्रे आता नायब तहसिलदार का जमा करून घेत आहेत ? तलाठी ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का करीत नाहीत ? एक वर्षांपासून बैठक नाही. कमिटीची स्थापना नाही. सहा, सात महिन्यांपासून गोर गरीबांना अनुदान नाही. महसूल विभागाचे नाव बदलावे लागेल काय ?
अॅड. राहुल झावरे
कार्यकर्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस
- गोरगरीबांना कोणी वाली आहे का ?
८०-९० वर्षांचे लाभार्थी ५० ते ६० किलोमिटरवरून काठी टेकवत येथे आले आहेत. सकाळी दहा वाजल्यापासून लोक रांगेत उभे आहेत. सकाळच्या चहानंतर त्यांना आता जेवण तर सोडा नास्त्याचीही सोय नाही. गोरगरीबांना कोणी वाली आहे की नाही. त्याच वेळी हयातीचे दाखले संकलीत करून जमा केले असते तर या नागरिकांवर ही वेळच आली नसती.
जितेश सरडे
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस
- भीक देता काय ?
५० ते ६० किलोमिटर अंतरावरून हे लोक येथे आले आहेत. तेथून त्यांना येण्या-जाण्यासाठी वाहनाची सोयही नाही. सर्व लोक गरीब कुटूंबातील आहेत. शासनाचे एक हजार रूपये देता म्हणजे काय भिक देता का ? तलाठी ऐकत नाही सांगता मग अधिकारी मोठा की तलाठी ? तलाठी केवळ नोंदींचे पैसे घेण्यासाठीच आहेत का ? जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही.
अॅड. राहुल झावरे
जितेश सरडे
- कार्यालयाचे गेट बंद करणे चुकीचे
या लोकांना तहसिल कार्यालयात या व हयात प्रमाणपत्र द्या असे आम्ही सांगितलेेले नाही.तलाठी, बँक अधिकारी पातळीवर दाखले द्या अशा सुचना आम्ही दिलेल्या आहेत. तलाठी ऐकत नसतील तर त्यांची लेखी तक्रार करा, कारवाई करू. कार्यालयाचे गेट बंद करून बसणे हे पुर्णतः चुकीचे आहे. आंदोलनापुर्वी चर्चा करणे गरजेचे होते.
गणेश आढारी
निवासी नायब तहसिलदार
- विधीमंडळात लक्षवेधी मांडण्यास भाग पाडू
तालुक्यातील दोनशे अडीचशे लोक कार्यालयात येतात याची जाणीव महसूल प्रशासनास नसावी का ? प्रशासनास काय कायवाई करायची आहे ती करावी आम्ही येथेच आंदोलन करू. आ. नीलेश लंके यांना तहसिल कार्यालयातील मनमानी कारभाराविरोधात विधीमंडळात लक्षवेधी मांडण्यास भाग पाडू.
अॅड. राहुल झावरे
जितेश सरडे
- हमीपत्राचा शासन निर्णय दाखवा
या लाभार्थ्यांनी हमीपत्र द्यावे असा कोणताही शासन आदेश नाही. असे असताना नायब तहसिलदार हमीपत्र कसे मागतात. त्यांनी हमीपत्राबाबत शासन निर्णयाची प्रत दाखवावी. वयोवृध्द नागरीक येथे ताटकळत बसत असतील तर आम्हाला आंदोलनाचा इशारा देण्याची गरज काय ? हा अण्णा हजारे यांचा पुरोगामी विचारांचा तालुका आहे. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला धमकी देऊ नये. अशी अरेरावी चालणार नाही.
अॅड. राहुल झावरे
जितेश सरडे
- बोगस प्रकरणे काढल्याचा राग
आंदोलक महिला अधिकारी म्हणून माझ्यावर दबाव आणत आहेत.२०-२५ लोक समोर उभे राहून दबाव आणत आहेत. तुमची बोगस प्रकरणे बाहेर काढली म्हणून तुम्हाला त्याचा राग आलेला आहे.
प्रियंका पाचर्णे
नायब तहसिलदार
संजय गांधी निराधार योजना
- या आहेत मागण्या
३१ जानेवारी २०२२ पासूनच्या मंजुर, नामंजुर प्रकरणांचा अहवाल मिळावा, ३१ जानेवारी २०२२ रोजी मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकरणांचे अनुदान अडविण्यात आले असून त्याची फेरचौकशी करावी, नव्या प्रकरणांना हमीपत्र मागण्यात येउ नये, या योजनेबाबतची कागदपत्रे तलाठयांनी गावातच जमा करून घ्यावीत, पारनेरकरांची बोगस प्रकरण काढल्याने तुम्ही दबाव आणता आहात असे सांगत पारनेरकरांचा अपमान करणाऱ्या प्रियंका पाचर्णे यांनी लेखी माफी मागावी किंवा त्यांना निलंबित करण्यात यावे, संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक प्रत्येक महिन्यास घेण्यात यावी. मागण्या मान्य न झाल्यास २४ जुलै रोजी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.