पारनेर(श्रीकांत चौरे):
नगर जिल्ह्यात अतिशय कमी पर्जन्यमान झाले असून पीक पेरणीचे प्रमाण अत्यल्प आहे.दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उशिरा पेरणी केल्यानंतर पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार नसल्याने केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत वाढ देण्याची मागणी आमदार नीलेश लंके यांनी राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली. त्यावर मुंडे यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्याचे आदेश सचिवांना दिले.
आ.नीलेश लंके यांनी शुक्रवारी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन पीक विम्यासंदर्भात शेतकरी वर्गापुढे निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत अवगत केले. त्यांनी तसे निवेदनही मुंडे यांना सादर केले. निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधान मंत्री पीक विमा योजना सन २०२३-२४ या वर्षासाठी महराष्ट्र शासनाने सर्वसमावेशक पीक विमा योजना म्हणून राज्यात राबविण्याचा निर्णय २६ जुन रोजी घेतला आहे.यंदाच्या खरीप हंगामापासून ही योजना राज्यात लागू झाली असून त्यासाठी दि ओरीएंटल इन्शुरन्स कंपनीची सन २०२५ सालापर्यंत नेमणूक करण्यात आली आहे. या योजनेत नगर जिल्हयाकरीता खरीप हंगामासाठी बाजरी, तुर, मुग, उडीद, भुईमुग, भात, मका, कांदा, कापूस व सोयाबिन इत्यादी पिकांचा तालुकानिहाय व महसूल मंडल निहाय समावेश करण्यात आला आहे.
कापूस व कांदा पिकासाठी विमा हप्ता ५ टक्के असून इतर पिकांसाठी २ टक्के आहे. तथापि महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सर्व समावेशक पीक विमा योजना म्हणून राबविण्याचा निर्णय घेतल्यानुसार या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांकडून प्रती पीक अर्ज फक्त एक रूपया विमा हप्ता भरून घेण्याबाबत सुचित केले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी सभासदांना ३१ जुलै २०२३ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यात अत्यल्प पर्जन्यवृष्टी, पेरणीचे प्रमाण कमी, दुबार पेरणीचे संकट यामुळे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नसल्याने या योजनेस पंधरा दिवसांची मुदवाढ देण्याची मागणी आ. लंके यांनी केली.त्यावर मंत्री मुंडे यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश कृषी सचिवांना तात्काळ दिले. वनकुट्याचे माजी सरपंच राहुल झावरे, बाजार समितीचे संचालक संदीप सालके, दीपक मुळे, बाळासाहेब कानडे यावेळी उपस्थित होते.
- वेबसाईटचा सर्व्हर डाऊन
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे लागत आहेत. मात्र या कंपनीच्या वेबसाईटचा सर्व्हर दिवसभर जवळपास डाऊन असतो. वेबसाईट रात्रीच्या वेळी एक दोन तास सुरू असते किंवा रात्रीही बंद असते. त्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे. संबंधित कंपनीस वेबसाईट दिवस रात्र सुरू राहण्याबाबत अवगत करण्याची मागणीही आ. लंके यांनी केली.- पीक निहाय प्रती हेक्टरी संरक्षित रक्कम
बाजरी ३३ हजार ९१३, भात ५१ हजार ७६०, तुर ३६ हजार ८०२, मुग २० हजार, उडीद २० हजार, भुईमुग ३८ हजार, मका ३५ हजार ५९८, सोयाबीन ५७ हजार २६७, कापुस ५९ हजार ९८३, कांदा ८० हजार