बेल्हे(सुरेशभुजबळ)अहिल्यानगर-कल्याण राष्ट्रीय महामार्गालगत, पारनेर-जुन्नर तालुक्यांच्या सरहद्दीवर पेमदरा (ता. जुन्नर) येथे प्रस्तावित असलेल्या संगीत कला केंद्रावर सध्या जोरदार वाद सुरू झाला आहे. स्थानिक ग्रामस्थ, सामाजिक संघटना आणि विविध गावांतील नागरिकांनी या केंद्राला कडाडून विरोध दर्शवत तीव्र आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे.
ग्रामसभेचा कोरम पूर्ण न करता निर्णय?
पेमदरा ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेचा कोरम पूर्ण न करताच आणि स्थानिक जनतेच्या मताचा विचार न करता एकतर्फी ठराव करून कला केंद्राला परवानगी दिल्याचा गंभीर आरोप सत्यशोधक बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष उत्तम वायदंडे यांनी केला आहे. त्यांनी जुन्नर तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन सादर करत या निर्णयाविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
संगीताची गूंज की समाजासाठी डोकेदुखी?
डोंगराळ भागात उभारले जात असलेल्या या केंद्रात संगीत, नृत्य आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील आणे, पेमदरा, शिंदेवाडी, व्हरुंडी, काळेवाडी, भोसलेवाडी, सावरगाव, चिकणेवाडी आणि गोडसेवाडी येथील नागरिकांनी या प्रकारास विरोध करत रस्तारोको, मोर्चा आणि उपोषणाची तयारी दर्शवली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रावर परिणामाची भीती
या परिसरात अनेक नामांकित अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य महाविद्यालये कार्यरत आहेत. त्यामुळे सतत चालणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, असा दावा वायदंडे यांनी केला. त्यांनी येत्या ३० जुलै रोजी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
गुन्हेगारी आणि सामाजिक स्वास्थ्याचा प्रश्न
हे केंद्र पारनेर-जुन्नर सीमेलगत असल्याने दोन्ही तालुक्यांतील युवक आणि पालक वर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परिसर संत रंगदास स्वामी महाराजांची तपोभूमी असल्याचे सांगत, अशा ठिकाणी कलाकेंद्राची स्थापना सामाजिक दृष्टिकोनातूनही अयोग्य असल्याचे मत काहींनी मांडले आहे. तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तींना खतपाणी मिळण्याचा धोका असल्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
महापारेषणची नोटीस – बांधकाम थांबवा
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे प्रस्तावित कला केंद्र ४०० केव्ही उच्चदाब विद्युत वाहिनीखाली उभारले जात आहे. त्यामुळे महापारेषण कंपनीने केंद्र मालकास नोटीस बजावून बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यात यामुळे मोठ्या दुर्घटनेचा धोका संभवतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
पुढील निर्णय प्रशासनावर अवलंबून
स्थानिकांच्या भावना, शैक्षणिक वातावरणावर होणारे परिणाम, आणि विद्युत सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता हे संपूर्ण प्रकरण आता प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. स्थानिकांचा विरोध आणि आंदोलनाची तयारी लक्षात घेता, संघर्ष अटळ दिसत आहे.